20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, रेडिमेड कपड़े
आवाम ए अजीज हिंदी साप्ताहिक
हाइलाइट्स
- 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स को मिली राहत को लेकर नया दिशा-निर्देश
- 20 अप्रैल से ऑनलाइन मंगवा पाएंगे मोबाइल, टीवी और फ्रिज
- सामान डिलिवरी करने वालों को सड़क पर चलने के लिए लेनी होगी मंजूरी
- फिलहाल ऑनलाइन ऑर्डर में केवल जरूरी सामानों की हो रही है डिलिवरी
नई दिल्ली
ने 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन के दूसरे चरण में राहत दी है। हालांकि शुरुआत में इसके जरिए सभी सामानों की डिलिवरी नहीं की जाएगी। वर्तमान में ऑनलाइन जरूरी सामान ऑर्डर किए जा सकते हैं। 20 अप्रैल से अमेजन, फ्लिकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियो के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ-सफाई से जुड़े उत्पादों की बिक्री की अनुमति मिली है। हालांकि इन सामानों की डिलिवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी।मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की डिलिवरी 20 अप्रैल से शुरू
तीन मई तक 'लॉकडाउन' बढ़ाये जाने के दौरान को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश के एक दिन बाद गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। अधिकारी ने कहा कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई-कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। हालांकि इन सामानों की डिलिवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी।
सड़कों पर चलने के लिए लेनी होगी मंजूरी
बुधवार को जारी दिशा निर्देश के अनुसार वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को बंद के दूसरे चरण में काम करने की अनुमति दी गयी है। मंत्रालय ने कहा, 'ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों को जरूरी मंजूरी के साथ सड़कों पर चलने की अनुमति होगी।' इससे पहले, की अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ई-कॉमर्स कंपनियों को खाने का सामान, औषधि और चिकित्सा उपकरण जैसे केवल जरूरी जिंसों की आपूर्ति की अनुमति होगी।
25 मार्च से ठप है कारोबार
बुधवार को जारी दिशानिर्देश में जरूरी और गैर-जरूरी जिंसों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। सरकार के इस कदम को औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ये गतिविधियां 25 मार्च से जारी बंद से ठप हैं। बड़ी संख्या में लोग ई-कॉमर्स कंपनियों के 'लॉजिस्टिक' और सामानों की आपूर्ति के काम से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों को खोलकर सरकार कर्मचारियों के एक बड़े तबगे के हितों की रक्षा करना चाहती है।
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